दैलेख जिल्ला (१३ र १४ असोज २०६८) स्तरीय बाल भेलाबाट जारी गरिएको घोषणा–पत्र

दैलेख जिल्ला (१३ र १४ असोज २०६८) स्तरीय बाल भेलाबाट जारी गरिएको घोषणा–पत्र जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेखको समन्वय, जिल्ला बाल मञ्च दैलेख र सामाजिक सेवा केन्द्र  (सोसेक) दैलेखको आयोजना, सेसी÷सहकार्यको आर्थिक सहयोग र दैलेख जिल्लास्थित विभिन्न राजनैतिक दलको समन्वय र सहकार्यमा दैलेख जिल्लामा रहेका ३५ वटा बाल क्लवका हामी ६० जना सहभागी साथिहरु मिलेर दैलेख जिल्लामा रहेका बालबालिकाहरुको समस्यामाथि छलफल गरेर बाल अधिकार संंरक्षण, संवद्र्दन गर्नकालागि बाल सहभागितालाई प्रवद्र्दन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ निम्न १५ बु“दे घोषणा–पत्र जारी गर्दछांै ।

1.  जिल्ला बाल कल्याण समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाँउ परिषद्, नगरपरिषद् र जिल्ला परिषद्मा बाल बालिकालाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाउने परिपाटीको विकास गरियोस साथै बालबालिका सम्बन्धी नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा बालबालिकाहरुको सहभागिता गरियोस् ।
2.  बालबालिकाहरुको लागि छुट्याईएको विषयगत छात्रवृत्तिहरु बालबालिका समक्ष पु¥याउनुका साथै शिक्षाका लागि वार्षिक बजेटमा वृद्धि गरियोस् ।
3.  बालबालिकाहरुको लागि राज्यले स्थानीय निकाय (गाविस, नपा, जिविस) मार्फत छुट्याउनुपर्ने रकम अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुका साथै प्रत्यक्ष रुपमा बालबालिकालाई फाईदा पुग्ने कार्यक्रममा मात्र खर्च गरियोस् र ती कार्यक्रम संचालनमा बालबालिकाको संलग्नतामा निर्माण गरिएको समितिबाट गरियोस् ।
4. हामी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त्यती राम्रा छैनन् तसर्थ दैलेखका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय अभिभावकहरुको सहभागिता बढाउनको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरियोस् र विद्यालयमा स्थानीय बालबालिकाहरुको सहभगिता बृद्धि गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुका साथै नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरियोस् र सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य बसाई व्यवस्थापन, कक्षागत शिक्षणको व्यवस्था लागु गरियोस् ।
5.  बालबालिकामाथि विद्यालय तथा समुदायमा हुने गरेका हिंशा, दुव्र्यवहार, शोषण रोक्नको लागि बनेका नीति नियमको कडा रुपमा कार्यान्वयन गरिनृुका साथै प्रमाण पु¥याउन कठिन हुने प्रकारका (अपशव्द, अश्लिल शव्दको प्रयोग आदि) हिंशा तथा दुव्र्यवहारको विषयमा कानून निर्माण गरियोस् ।
6.  जिल्लाका विभिन्न स्थानका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने तथा फिर्ता हुने क्रममा कर्णाली नदी लगाएतका अन्य खोलाले बगाई हरेक वर्ष बालबालिकाको मृत्यू हुने भएकाले ती स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणको व्यवस्था गरियोस् ।
7.  दैलेख जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा हाल पनि खेताला शिक्षक भएको ती खेताला शिक्षकवाट  गुणस्तरिय शिक्षामा असर गरेकाले खेताला शिक्षक राख्ने प्रणालीको अन्त्य गरियोस् ।
8.  दैलेख जिल्लामा वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरियोस् ।
9.   विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन विद्यालयमा मनोविमर्शकर्ता, प्राथमिक उपचार कक्ष, अपांग भएका बालबालिकाहरुका लागि उपयूक्र्त भौतिक संरचना, बाल अधिकारको विषयमा तालिम प्राप्त शिक्षक तथा बालबालिकाहरुको उजुरी वा सुझाव लिने संरचनाको व्यवस्था गरियोस् ।
10.  समुदाय तथा विद्यालयमा बाल सहभागिता बढाउन अनिवार्य रुपमा बाल क्लवको व्यवस्था गरिनुका साथै बालबालिकाहरुको लागि बालउद्यान र बाल पुस्तकालयको व्यवस्था गरियोस् ।
11.   राज्यले ल्याएको निशुल्क शिक्षाको नीतिलाई व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकको लागि कारवाही गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, आमा बुवा नभएको वा विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाहरुको लागि जिल्लाद्धारा उचित व्यवस्था गरियोस् ।
12. बाल सम्वेदनशिल राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा नीति बनाई लागु गरियोस् ।
13. श्रमिक बालबालिका, पिछडिएको क्षेत्र, जाती तथा समुदायका बालबालिकाहरुको लागि सरकारले विशेष प्रकारको कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
14. बालबालिकाहरुलाई विभिन्न राजनितिक दलहरुले सभा, सम्मेलन, ¥याली जस्ता कार्यक्रममा प्रयोग नगर्नुका साथै हाम्रा विद्यालयमा राजनैतिक क्रियाकलाप संचालन नगरियोस् र विद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियानको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
15.  दलित अल्पशंख्यक र पछाडि पारियका समुदायको लागि राज्यले स्थानीय निकाय (गाविस, नपा, जिविस) मार्फत छुट्याउनुपर्ने रकम अनिवार्य छुट्याउनुका साथै ती कार्यक्रम मार्फत ती समुदाय र समुदायका बलबालिकाहरुलाई फाईदा पुग्ने कार्यक्रममा मात्र खर्च गरियोस् ।